रसोई गैस आपूर्ति और कालाबाजारी पर नजर, प्रभारी सचिव ने की समीक्षा बैठक

शेखपुरा

 समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में बुधवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिले के प्रभारी सचिव सह उच्च शिक्षा विभाग (बिहार) के सचिव राजीव रौशन ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति, प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा तथा आगामी गर्मी के मौसम से जुड़ी चुनौतियों की तैयारियों की समीक्षा करना था।

बैठक की शुरुआत से पहले जिला प्रशासन की ओर से प्रभारी सचिव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और जिलाधिकारी द्वारा उन्हें जल-जीवन-हरियाली अभियान के प्रतीक के रूप में पौधा तथा भगवान विष्णु की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया गया। इसके बाद रसोई गैस (एलपीजी) की उपलब्धता की विशेष रूप से समीक्षा की गई। जिला प्रशासन ने बताया कि जिले में गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और गैस एजेंसियों के माध्यम से डोर-टू-डोर डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। हाल ही में गैस संकट का सामना कर रहे 23 परिवारों को त्वरित कार्रवाई करते हुए सिलेंडर उपलब्ध कराया गया।

आम लोगों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने दो कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं, जो 24 घंटे कार्यरत हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर नागरिक 06341-223333, 06341-225169 और 06341-223100 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बैठक के बाद प्रभारी सचिव ने सुमित्रा गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण कर जमीनी स्थिति का जायजा भी लिया।

बैठक में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए खाद और बीज की कालाबाजारी रोकने के लिए सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। साथ ही खेतों में फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। आगामी गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था की भी समीक्षा की गई और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जल संकट न हो, इसके लिए टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।

प्रभारी सचिव ने प्रवासी श्रमिकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए। 

बैठक में पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी सहित जिले के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के अंत में प्रभारी सचिव ने स्पष्ट कहा कि आम जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान नहीं होना चाहिए और लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।